सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन (साउनी) योजना

May 25, 2017

कृषि क्षेत्र को मजबूत करना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे अहम है। वर्तमान मोदी सरकार इस क्रम में अनेक नई पहल कर रही है। सिंचाई का उचित प्रबंधन ना होने के चलते देश के कई इलाकों में किसान और कृषि बदहाल स्थिति में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सौराष्‍ट्र में बोटाद और पड़ोसी जिलों के लिए महत्‍वाकांक्षी सौराष्‍ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना के प‍हले चरण की शुरूआत 18 अप्रैल को किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सौराष्‍ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना यानि साउनी के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी।

इससे पहले पिछले साल अगस्त में श्री मोदी ने महत्वाकांक्षी साउनी परियोजना के पहले चरण का जामनगर से उद्घाटन किया था। यह परियोजना चार चरणों में विभाजित है और इसके तहत गुजरात सरकार की योजना नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त पानी से सौराष्ट्र क्षेत्र के 115 बांधों को भरने की है।

साउंनी योजना के तहत केंद्र सरकार नर्मदा नदी के 10 लाख एकड़ फीट जल को सौराष्ट्र क्षेत्र में 10.22 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना के तहत चार ट्रंक लाइनें (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों में फैले 115 बांधों को जलापूर्ति करेगी।

सौराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में 115 जलाशयों यानि बांधों को पानी की आपूर्ति करने के लिए गुजरात सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी पाइपलाइन के ज़रिए इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता से आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर भी सुधरेगा।

सौराष्‍ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 2 लिंक होंगे। जिनमें लिंक-1 के माध्यम से जामनगर और देवभूमि द्वारिका जिलों में 30 बांधों को पानी मिलेगा जबकि लिंक-2 से बोटाद, भावनगर और अमरेली जिलों के 17 बांधों को नर्मदा के पानी से जलमग्न किए जाने की योजना है। इसमें साउली परियोजना के अंतर्गत नर्मदा का 1 मिलियन एकड़ फुट बाढ़ का पानी सूखा प्रभावित क्षेत्र सौराष्ट्र में पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए 1126 किलोमीटर लंबी विशाल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पहले बारिश के समय व्यापक मात्रा में समुद्र में जाने वाले नर्मदा के पानी से पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों की पानी की आवश्यकता को पूरा करना है।

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